जयपुर: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अपने ढाई साल के कार्यकाल में कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य के विकास को नई दिशा देना है। जल प्रबंधन, औद्योगिक निवेश, रोजगार, ऊर्जा और कानून-व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में सरकार की पहल को प्रदेश के दीर्घकालिक विकास से जोड़कर देखा जा रहा है।
1. 32 साल पुराने यमुना जल समझौते को मिली मंजूरी
राजस्थान सरकार की प्रमुख उपलब्धियों में 32 वर्षों से लंबित यमुना जल समझौते को लागू कराने की पहल शामिल है। इस समझौते के तहत राजस्थान को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर (MCM) पानी मिलने का रास्ता साफ हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे प्रदेश के कई इलाकों में जल संकट कम करने में मदद मिलेगी।
2. राम जल सेतु लिंक परियोजना को मिली गति
पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ERCP) को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने राम जल सेतु लिंक परियोजना पर तेजी से काम शुरू किया है। करीब 91,700 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य 17 जिलों के लगभग 3 करोड़ लोगों को पेयजल उपलब्ध कराना और 4.84 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा देना है।
3. एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी से औद्योगिक विकास
राज्य सरकार ने एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को औद्योगिक विकास का बड़ा आधार बताया है। लगभग 79,459 करोड़ रुपये की इस परियोजना से पश्चिमी राजस्थान में पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, केमिकल और टेक्सटाइल उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी सृजित होने की संभावना है।
4. पेपर लीक माफिया पर सख्ती
भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने पेपर लीक माफिया के खिलाफ अभियान चलाया। कई मामलों में कार्रवाई और गिरफ्तारियों के जरिए परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने का दावा किया गया है। सरकार का कहना है कि इससे युवाओं का प्रतियोगी परीक्षाओं पर भरोसा बढ़ा है।
5. रिकॉर्ड निवेश और रोजगार पर फोकस
राजस्थान में निवेश आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीतियां लागू की गईं। सरकार का दावा है कि इन प्रयासों से राज्य में बड़े निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिससे उद्योगों का विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
6. सौर ऊर्जा को मिला बढ़ावा
भजनलाल सरकार ने राजस्थान को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है। नई परियोजनाओं के जरिए ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने के साथ-साथ हरित विकास को भी बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया है।
सरकार का मानना है कि इन योजनाओं के प्रभाव से आने वाले वर्षों में जल प्रबंधन, कृषि, उद्योग, ऊर्जा और रोजगार के क्षेत्र में राजस्थान को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं विपक्ष इन दावों की जमीनी हकीकत पर सवाल भी उठा रहा है। ऐसे में इन परियोजनाओं का वास्तविक असर समय के साथ स्पष्ट होगा।
